प्रश्न: तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। इसका उद्देश्य भारत के तेल और गैस क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान कैसे करना है? 

Discuss the key provisions of the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill 2024. How does it aim to address the challenges in India’s oil and gas sector?

उत्तर: तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका उद्देश्य तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देना, नियामक ढांचे को सरल बनाना और निजी निवेश को आकर्षित करना है। यह विधेयक भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी कदम है।

प्रमुख प्रावधान

(1) खनिज तेल की परिभाषा का विस्तार: विधेयक में प्राकृतिक गैस, कोल बेड मीथेन और शेल गैस को शामिल किया गया है। यह परिभाषा तेल और गैस क्षेत्र को अधिक समावेशी बनाती है और हाइड्रोकार्बन की व्यापक परिभाषा सुनिश्चित करती है। यह प्रावधान तेल और गैस क्षेत्र में नई संभावनाओं को खोलता है।

(2) पेट्रोलियम पट्टे की शुरुआत: खनन पट्टों की जगह पेट्रोलियम पट्टे का प्रावधान किया गया है। यह प्रणाली तेल और गैस उत्पादन को सरल और प्रभावी बनाएगी और निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक होगी। यह प्रावधान तेल और गैस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

(3) वित्तीय दंड का प्रावधान: उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड की जगह वित्तीय दंड लागू किया गया है। यह प्रावधान निवेशकों के लिए जोखिम को कम करता है और उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह प्रावधान तेल और गैस क्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

(4) निजी निवेश को प्रोत्साहन: निजी निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियों का निर्माण किया गया है। यह प्रावधान तेल और गैस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को गति देने में सहायक होगा। यह प्रावधान भारत के ऊर्जा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

(5) केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार: नियम बनाने और विवाद समाधान के लिए केंद्र सरकार को अधिक अधिकार दिए गए हैं। यह प्रावधान प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करेगा। यह प्रावधान तेल और गैस क्षेत्र में स्थिरता और कुशलता सुनिश्चित करता है।

उद्देश्य और समाधान

(1) ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना: घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। यह प्रावधान भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करेगा।

(2) नियामक प्रक्रिया का सरलीकरण: व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना। यह प्रक्रिया निवेशकों के लिए अनुकूल होगी और उन्हें आकर्षित करने में सहायक होगी। यह प्रावधान तेल और गैस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगा।

(3) पर्यावरण संरक्षण: प्रदूषण कम करने और हरित ऊर्जा को अपनाने पर जोर। यह कदम पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करेगा और सतत विकास को सुनिश्चित करेगा। यह प्रावधान भारत के ऊर्जा क्षेत्र को पर्यावरणीय रूप से स्थायी बनाएगा।

(4) छोटे ऑपरेटरों की सहायता: संसाधनों और बुनियादी ढांचे को साझा करने की सुविधा प्रदान करना। यह प्रावधान छोटे ऑपरेटरों को लाभ पहुंचाएगा और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देगा। यह प्रावधान तेल और गैस क्षेत्र में समावेशिता सुनिश्चित करेगा।

(5) आर्थिक विकास: तेल और गैस क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर रोजगार सृजन करना। यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगा और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करेगा। यह प्रावधान भारत के ऊर्जा क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा।

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक 2024 भारत के तेल और गैस क्षेत्र में सुधार लाने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके प्रावधान भारत को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में सहायक होंगे।